भोपाल: राज्य के वन विभाग ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सौंपे एक प्रतिवेदन में अपनी मुख्य 10 चुनौतियोंं की जानकारी दी है। इन चुनौतियों में बजट एवं वाहन की कमी तथा अवैध कटाई भी शामिल है।
प्रतिवेदन में वन विभाग द्वारा बताया गया है कि अवैध अतिक्रमण और अवैध कटाई के लिए जिला स्तरीय टास्क फोर्स को सक्रिय बनाना और उसके निर्णयों पर आगे कार्यवाही कराना एक चुनौति है। इसके अलावा, वनों के प्रबंधन तथा संरक्षण हेतु बजट की कमी है। गैर वन क्षेत्र में पौधा रोपण को प्रोत्साहन न दे पाना भी मुख्य मुद्दा है।
रिपोर्ट में क्षेत्रीय स्तर पर स्थानांतरण का अधिकार होना भी एक समस्या बताया गया है। साथ ही वन-राजस्व सीमा विवाद का निपटारा न होना एवं वन व्यवस्थापन अधिकारी की नियुक्ति न होना तथा उनके द्वारा त्वरित कार्यवाही एवं वन क्षेत्र में निजी भूमि के व्यवस्थापन की कार्यवाही प्राथमिकता पर पूरा न होना भी समस्या है।
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वन विभाग में पदोन्नति के पदों पर माननीय उच्च न्यायालय की रोक के फलस्वरूप स्टाफ की कमी हो गई है। वन सुरक्षा में मरने वाले कर्मचारियों को अब तक शहीद घोषित नहीं किया जा सका है। इसके अलावा, कार्यपालिक अधिकारी कर्मचारियों हेतु वाहनों की भारी कमी है और मानव-वन्यप्राणी द्वंद से कारगर ढंग से निपटा नहीं जा सका है।
