भोपाल: प्रदेश में तहसीलदारों के पदों की संख्या की कमी को देखते हुये राज्य सरकार ने भू-अभिलेख अधीक्षकों को भी तहसीलदार की शक्तियां प्रदान कर दी हैं। इसके लिये राजस्व विभाग ने मप्र भू-राजस्व संहिता के तहत नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
दरअसल, प्रदेश के जिलों में वर्तमान में तहसीलदार के स्वीकृत 606 पदों में से 262 ही कार्यरत हैं। इससे राजस्व मामलों का निराकरण लंबित हो रहा है। इसीलिये विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण भू-अभिलेख अधीक्षकों को तहसीलदार एवं सहायक भू-अभिलेख अधीक्षकों को नायब तहसीलदार की शक्तियां प्रदान की गई हैं। हांलाकि ऐसे विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण भू-अभिलेख अधीक्षकों एवं सहायक अधीक्षकों की संख्या करीब 45 ही है।
अब टप्पा कार्यालय भी बनेंगे :
प्रदेश के जिलों में अब टप्पा कार्यालय भी बनेंगे जोकि दरअसल उप तहसीलें होती हैं। राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी ने सभी जिला कलेक्टरों को पत्र जारी कर कहा है कि वे कार्यसुविधा की दृष्टिसे टप्पा कार्यालय खोलें।
