मध्यप्रदेश सरकार अब 9000 छात्र- छात्राओं को ई-स्कूटी देने वाली है। ई-स्कूटी प्रदेश के 12वीं पास उन स्टूडेंट्स को दी जाएगी, जिन्होंने अपने स्कूल में टॉप किया है, यानी जो स्कूल टॉपर हैं। वहीं मंत्रियों की मांग मानते हुये सरकार ने फिलहाल जिले के अंदर तबादलों पर 15 से 30 जून तक के लिए बैन हटा लिया है। सहकारिता नीति को भी कैबिनेट से अप्रूवल मिला है। ऐसा करने वाला मध्यप्रदेश देश में पहला राज्य बन गया है।
बताया जाता है कि सरकार ने अजाजजा वर्ग को छात्रवृत्ति के लिए आय सीमा को 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए करने के प्रस्ताव पर भी मंजूरी दी है। जबकि 9 नई 'समूह नल जल योजनाओं' को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री यूथ इंटर्नशिप फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम में संशोधन को स्वीकृति दी गई।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रि-परिषद की बैठक में हाल में शुरू क्रियान्वित की गई लाडली बहना योजना और किसानों की ब्याज माफी योजना के संबंध में मंत्रियों को जानकारी दी और कहा कि जनकल्याण का महायज्ञ चल रहा है।
इसलिए महिला कल्याण के लिये 10 जून के कार्यक्रम और किसान कल्याण के लिये कल 13 जून को आयोजित कार्यक्रम खासे सफल हुये हैं और यह मंत्री अफसरों की टीम की तरह काम का परिणाम है। चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना पहली बार किसी योजना के त्वरित क्रियान्वयन का यह अनोखा उदाहरण है।
