भोपाल: राज्य विधानसभा की लोकलेखा समिति जो कैग की रिपोर्ट में दी गई गड़बडिय़ों के आधार पर समीक्षा करता है, की कुल 106 सिफारिशों पर प्रदेश के विभागों ने अब तक कोई कार्यवाही नहीं की है तथा यह लंबित सूची में दर्ज पड़ी हैं। इसी प्रकार, विधानसभा में उठाई गई 20 शून्यकाल की सूचनाओं, 615 सवालों एवं 561 आश्वासनों पर भी इन विभागों ने लम्बे समय से कोई कार्यवाही नहीं की है।
यानि विधानसभा से संबंधित कुल 1302 विषय लंबित पड़े हुये हैं। इनमें सर्वाधिक कृषि विभाग के 182 मामले हैं तथा इसके बाद नगरीय प्रशासन विभाग का नंबर है जहां कुल 159, गृह विभाग में 146, जीएडी में 121, जनजातीय कार्य विभाग में 121 मामले हैं, जो लंबित पड़े हुये हैं।
राज्य के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस ने सभी 55 विभागों से कहा है कि वह इन लंबित मामलों का शीघ्र निराकरण करें और इससे अवगत करायें। 11 विभागों यथा जेल, मत्स्य पालन, कुटीर, लोक सेवा प्रबंधन, विज्ञान एवं तकनीकी, नवकरणीय ऊर्जा, घुमन्तु, विमानन, पर्यावरण, लोक परिसम्पत्ति एवं प्रवासी भारतीय विभाग ऐसे हैं जिनमें शून्यकाल, अपूर्ण उत्तरों, आश्वासन एवं लोक लेखा समिति की सिफारिशों के कोई भी मामले लंबित नहीं हैं।
