मध्यप्रदेश कैबिनेट ने प्रदेश के जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों से संबंद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) के 2 लाख रुपए तक के 11.19 लाख डिफॉल्टर किसानों के ऊपर बकाया ब्याज की राशि ₹2123 करोड़ माफ करने के लिए ब्याज माफी योजना को मंजूरी देने का निर्णय लिया है।
यह फैसला मंगलवार को शिवराज सरकार की कैबिनेट बैथलक में लिया गया। ब्याज माफी योजना में वे किसान भी शामिल हैं, जिन्होंने कर्ज माफी के लिए कमलनाथ सरकार में आवेदन किया था, लेकिन उन्हें इसका कोई लाभ नहीं मिल सका।
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साथ ही मध्यप्रदेश में अब किसानों के लिए गेहूं की खरीदी की तारीख 10 मई से बढ़ाकर 20 मई की गई है। 30 अप्रैल तक बेची जाने वाली फसल पर मिलने वाला जीरो प्रतिशत ब्याज का लाभ अब 20 मई तक मिलेगा।
इन फैसलों पर भी मुहर
-जिला देवास के टोंकखुर्द, खंडवा जिले के खाल्वा और छतरपुर जिले के गौरीहार में नए SDM कार्यालयों का गठन किया जाएगा।
-रीवा हवाई पट्टी को विकसित/विस्तारित करने हेतु कैबिनेट ने राज्य शासन और भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण के मध्य एमओयू निष्पादित करने का निर्णय लिया गया है।
