भोपाल: राज्य के सरकारी विभागों-कार्यालयों, निकायों, उपक्रमों, त्रिस्तरीय पंचायतोंं में चल रहे पन्द्रह या इससे अधिक वर्षों वाले सरकारी वाहनों को स्क्रेप कराने पर केंद्र सरकार डेढ़ सौ करोड़ रुपये अनुदान देगा। यह बात राज्य के परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव फैज अहमद कदवई ने सभी विभाग प्रमुखों को जारी परिपत्र में कही है तथा उनसे कहा है कि वे जल्द अपने 15 वर्ष पुराने, 15 से 20 वर्ष पुराने तथा 20 से अधिक वर्ष पुराने ऑन रोड एवं ऑफ रोड वाहनों की जानकारी भेजे।
प्रमुख सचिव ने परिपत्र में बताया है कि यदि राज्य सरकार 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों को स्क्रेप कराने का आदेश जारी करती है तो उसे पहले फेज में 75 करोड़ रुपये तत्काल जारी कर दिये जायेंगे जबकि शेष 75 करोड़ रुपये टाईम लिमिट में वाहन स्क्रेप कराने पर दिये जायेंगे। प्रमुख सचिव ने परिपत्र में यह भी बताया है कि केंद्र के वर्तमान नियमानुसार, जिन शासकीय वाहनों की आयु 15 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, उनका अब नवीनीकरण नहीं होगा तथा ऐसे वाहनों को स्क्रेप कराया जाना अनिवार्य है।
