मध्यप्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में कांग्रेस ने तीखे तेवर दिखाये तथा सरकार को भी निशाने पर लेने की कोशिश की। कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट भी किया। कांग्रेस का कहना था कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ सदन में नियम विरुद्ध तरीके से निंदा प्रस्ताव लाया गया है। दरअसल शून्यकाल के दौरान डॉक्यूमेंट्री 'इंडिया- द मोदी क्वेश्चन' के खिलाफ अशासकीय संकल्प (निंदा) प्रस्ताव पास हुआ।
इसे लेकर कार्यवाही शुरू होने से पहले नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह ने कहा, निंदा प्रस्ताव नियम विरुद्ध है। ऐसा कहा गया कि सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित हुआ, लेकिन मैंने खड़े होकर उसी समय इस प्रस्ताव का विरोध किया था। शून्यकाल में कभी भी कोई संकल्प नहीं लाया जा सकता। कार्यमंत्रणा समिति में भी इसकी कोई चर्चा नहीं हुई थी। यह नियमों के अनुरूप नहीं है।
पटवारी मामले की फांस दरअसल, बजट सत्र के दौरान ही पिछले दिनों कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी को स्पीकर ने बजट सत्र की बाकी अवधि के लिए निलंबित कर दिया था। इस पर कांग्रेस ने हंगामा किया था, यह मामला अब तक अनसुलझा है।
भाजपा विधायक बोले, मेरी उपेक्षा हो रही है....
प्रश्नकाल में भाजपा विधायक उमाकांत शर्मा ने शिक्षा मंत्री से कहा- मैं हाथ जोड़कर अनुरोध कर रहा हूं। अधिकारियों की तानाशाही मत चलने दीजिए। दरअसल शर्मा ने सिरोंज में सीएम राइज स्कूल के लिए तय की गई जमीन का मामला उठाया था। उन्होंने कहा जिस जगह का डीपीआर बनाया गया है, वहां बारिश में पानी भर जाता है। यहां डीपीआर क्यों बनाई गई और मैदान को छोटा क्यों किया गया? इसकी जांच हो |मंत्री ने कहा कि स्थान परिवर्तन भी किया जा सकता है। अपने क्षेत्र में संस्कृत विद्यालय का भवन बनाने को लेकर भी सवाल पूछा।
नरोत्तम बोले कांग्रेस की बी टीम है आप
इधर, राज्य सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि भाजपा बूथ अभियान शुरु किया है। अभियान के माध्यम से सभी मंत्री, मुख्यमंत्री और विधायक भी बूथ स्तर पर पहुंचेंगे पर बूथों को मजबूत बनाएंगे। आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल के आज भोपाल दौरे व सभा पर गृह मंत्री ने कहा कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस की बी- टीम है। जबकि मप्र का इतिहास रहा है यहां हमेशा दो दलीय राजनीति चली है। मिश्रा ने कहा कि आप नेता गुजरात और उत्तरप्रदेश भी चुनाव लड़ने गये थे और खूब हल्ला मचाया लेकिन हुआ कुछ नहीं। मप्र में भी उनका यही हश्र होगा।
संसद में भी हंगामा
संसद के बजट सत्र के दूसरा चरण में भी सरकार और विपक्ष आमने-सामने हैं। इसके चलते लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा जारी है। इसके चलते लोकसभा को दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित किया गया । वहीं, राज्यसभा में हंगामे के बीच सदस्यों ने भारत की फिल्मों- आरआरआर और द एलिफेंट व्हिस्परर्स को ऑस्कर जीत के लिए बधाई दी। उधर कांग्रेस सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने राज्यसभा में सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। गोहिल ने आरोप लगाया कि गोयल ने लोकसभा के एक सदस्य के खिलाफ आरोप लगाकर उच्च सदन के नियमों एवं प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया है।
कैबिनेट - महंगाई भत्ते का अनुसमर्थन
आज विस की कार्रवाई शुरू होने से पहले शिवराज कैबिनेट की बैठक भी हुई। इसमें कर्मचारियों को महंगाई भत्ता एक जुलाई से देने का निर्णय किया गया। वहीं निवाड़ी जिले में जिला पेंशन कार्यालय को ले जाने को लेकर भी मंजूरी हुई है। नर्मदा घाटी विकास विभाग में प्रशासनिक न्याय की संविदा नियुक्ति का कार्यकाल बढ़ाने का फैसला किया गया है। मंत्रि-परिषद ने शासकीय सेवकों और पेंशनरों को देय मंहगाई भत्ते एवं राहत की दर में 1 जनवरी 2023 से 4 प्रतिशत वृद्धि का अनुसमर्थन किया। कर्मचारियों को देय मंहगाई भत्ता में 4 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने पर इस वित्तीय वर्ष में 265 करोड़ रुपए का अतिरिक्त अनुमानित व्यय भार संभावित है ।
