मध्य प्रदेश में 22 नए सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) और 10 नए कॉलेज खोले जाएंगे। 4 कॉलेजों में नई फैकल्टी, 7 में पोस्ट ग्रेजुएशन। इसके लिए 589 पद स्वीकृत किये गये हैं। आईटीआई के लिए 418 अप्रेंटिसशिप और 242 प्रशासनिक पद स्वीकृत किए गए हैं। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई है।
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में ऐसे विकासखंडों में जहां आईटीआई नहीं हैं 22 आईटीआई खोले जाएंगे। इसके लिए 34782.8 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं।
धार जिले में बरखेड़ा मध्यम सिंचाई योजना भी स्वीकृत की गई। इसकी लागत 478.88 करोड़ रुपये है। सिंचित क्षेत्र 15031 हेक्टेयर है। 43 गांवों को सिंचाई सुविधा का लाभ मिलेगा।
आंगनबाडी कार्यकर्ता एवं सहायिका के मानदेय में वृद्धि की गई है। आंगनबाडी कार्यकर्ता को 13 हजार का मानदेय मिलेगा। 3 हजार रुपये की बढ़ोतरी की गई है। सहायिकाओं को 5750 रुपये मानदेय मिलेगा। इसमें 750 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का प्रति वर्ष मानदेय रु. 1000 एवं हेल्पर का मानदेय रु. 500 रुपये बढ़ाए जाएंगे।
सेवानिवृत्ति पर आंगनबाडी कार्यकर्ता को 1 लाख 25 हजार रुपये, सहायिका को 1 लाख रुपये दिये जायेंगे।
कैबिनेट ने इन प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है....
पायलट प्रोजेक्ट के तहत सिवनी एवं नीमच जिले में डिजिटल फसल सर्वेक्षण परियोजना स्वीकृत की गई। इस योजना में पटवारी के साथ एक सहायक भी होगा।
शरणार्थियों को रीवा जिले में बिना ब्याज लिये जमीन दी जायेगी।
राज्य सरकार की पिछड़ा वर्ग सूची क्रमांक 39 में कुर्मी के साथ कुड़मी जाति को भी शामिल किया जायेगा।
संत रविदास सांस्कृतिक एकता ट्रस्ट के गठन को मंजूरी दी गई।
मां अहिल्या कल्याण बोर्ड की स्थापना को मंजूरी दे दी गई है। यह बोर्ड पाल-गडरिया-धनगर वर्ग के कल्याण के लिए कार्य करेगा। इस बोर्ड में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होंगे।
