पुराण डेस्क Free Ration: देश के गरीबों को अगले 4 साल तक मुफ्त अनाज मिलता रहेगा। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को मुफ्त खाद्यान्न वितरण को 4 साल के लिए बढ़ाने को मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सरकार अब 2028 तक गरीबों को मुफ्त अनाज देगी। इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने कई अन्य योजनाओं को भी मंजूरी दी है।
मोदी सरकार ने बुधवार (अक्टूबर 9, 2024) को कई योजनाओं को हरी झंडी दे दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेएवाई) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक मुफ्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति जारी रखने को मंजूरी दे दी है।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य विकास और पोषण को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि पूरी लागत करीब 17,082 करोड़ रुपये होगी, जिसे केंद्र सरकार वहन करेगी।
पीएम नरेंद्र मोदी ने जुलाई, 2024 से दिसंबर, 2028 तक गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएम-जीकेएवाई) और मध्याह्न भोजन, मुफ्त राशन योजना, पीएम पोषण योजना जैसी सभी योजनाओं के लिए फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति जारी रखने को मंजूरी दी है।
अप्रैल 2022 में, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने मार्च 2024 तक पूरे देश में चावल फोर्टिफिकेशन पहल को लागू करने का निर्णय लिया। यह काम चरणों में किया जाना था। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अब तक इसे तीन चरणों में सफलतापूर्वक लागू किया जा चुका है। उन्होंने दावा किया कि गरीबों को मुफ्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति करने से एनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी की समस्या दूर हो जाएगी।
केंद्रीय कैबिनेट ने राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में सड़क परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इन इलाकों में 2,280 किमी सड़कें बनाई जाएंगी। इस पर कुल 4,406 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
इसके अलावा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (एनएमएचसी) के विकास को मंजूरी दे दी है।
यह प्रोजेक्ट दो चरणों में पूरा किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इसका उद्देश्य समृद्ध और विविध समुद्री विरासत का प्रदर्शन करना और दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री विरासत परिसर बनाना है।
