भोपाल। प्रदेश की दमोह नगर पालिका द्वारा वन भूमि पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बना दिये गये। मामला अब उजागर होने पर वन विभाग ने नोटिस जारी कर दिया है।
प्राप्त अधिकृत जानकारी के अनुसार, दमोह नगर पालिका ने ये 14 पीएम आवास वनभूमि बीट मरहा कक्ष क्रमांक आरएफ 105 में बना दिये। इसके लिये वन विभाग से कोई एनओसी नहीं ली गई। ये आवास दो साल पहले बनाये गये हैं। इनके चौदह हितग्राही हैं : शंकर यादव, सरोज जैन, राजेन्द्र वर्मन, रेवाराम साहू, निशा कोरी, ओमकार प्रजापति, आशा झारिया, गिरजा शंकर तिवारी, जयंति प्रजापति, उमा किरन झारिया, मंगल कोरी, हीरालाल वंशवर्ती, बलराम सेन एवं कमोद खंगार।
उक्त मामला प्रकाश में आने के बाद दमोह डीएफओ ने मुख्य नगरपालिका को नोटिस जारी कर दिया है तथा जिला कलेक्टर को भी इससे अवगत कराया है। मामला भोपाल स्थित वन मुख्यालय में भी पहुंच गया है।
विभागीय अधिकारी ने बताया कि दमोह में वन भूमि पर पीएम आवास बना दिये गये हैं तथा इनका निराकरण सिर्फ वन संरक्षण कनून के तहत ही हो सकता है। इसके लिये क्षतिपूरक भूमि देनी होती है और निर्धारित राशि कैप्मा फण्ड में जमा करना होता है। दूसरे किसी उपाय से इसका निराकरण संभव नहीं है।
