भोपाल: मप्र राज्य हज कमेटी के आय-व्यय के लेखों का आडिट अब वित्त विभाग के अंतर्गत कार्यरत स्थानीय निधि संपरीक्षा संचालनालय (लोकल फण्ड आडिट) करेगा। राज्य सरकार द्वारा नियत अंकेक्षण की दरों का हज कमेटी को भुगतान करना होगा।