भोपाल: वर्ष 2005 से प्रारंभ हुई राष्ट्रीय पेंशन योजना-एनपीएस की गड़बडिय़ों से प्रदेश के अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी यानि आईएएस, आईपीएस एवं आईएफएस भी परेशान हैं। राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग को इन गड़बडिय़ों को दूर करने के लिये सभी विभागों को निर्देश जारी करने पड़े हैं।
जारी निर्देश में कहा गया है कि अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के प्रान यानि परमानेंट रिटायरमेंट अकाउण्ट नंबर में वर्ष 2004 से वर्ष 2012 तक की अवधि के एनपीएस अंशदान कटौत्रा या तो जमा नहीं हुये हैं या अपडेट नहीं हुये हैं।
केंद्र सरकार के निर्देश हैं कि मिसिंग के्रडिट को तत्काल संबंधित अधिकारी के प्रान खाते में जमा किया जाये। सामान्य प्रशासन विभाग ने कहा है कि इस मिसिंग क्रेडिट के बारे में संचालक पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा भोपाल को निर्धारित प्रोफार्मा में अवगत कराया जाये जिससे इसका निराकरण किया जा सके।
उल्लेखनीय है कि एनपीएस में गड़बडिय़ों के चलते देश के दो राज्यों छत्तीसगढ़ एवं राजस्थान ने एनपीएस प्रणाली खत्म कर पूर्ववर्ती भविष्य निधि प्रणाली लागू कर दी है। मप्र में भी कई कर्मचारी संगठन एनपीएस को खत्म कर पुरानी पेंशन प्रणाली लागू करने की मांग कर रहे हैं।
