भोपाल।प्रदेश के हर जिले में एक या दो ड्राईविंग ट्रेनिंग सेंटर खोलने का रास्ता साफ हो गया है। चेन्नई हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की इस योजना पर स्थगन आदेश दे दिया था जिससे इस पर लम्बे समय से काम रुका पड़ा था परन्तु अब यह स्थगन आदेश निरस्त हो गया है।

केंद्र की योजना के तहत मप्र में निजी क्षेत्र द्वारा ड्राईविंग सेंटर खोलने के करीब सौ आवेदन राज्य के परिवहन विभाग के माध्यम से आये थे जो पेंडिंग पड़े हुये थे। अब परिवहन विभाग केंद्र सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर इन ड्राईविंग ट्रेनिंग सेंटर खोलने के आवेदनों को स्वीकृत कराने में लग गया है। इन ट्रेनिंग सेंटर को खोलने पर सरकार से एक करोड़ रुपये अनुदान दिये जाने का प्रावधान है।