भोपाल: मप्र विधानसभा की समितियों के चुनाव नहीं होंगे। स्पीकर गिरीश गौतम ने इस सभी समितियों के कार्यकाल में एक वर्ष की वृध्दि के आदेश जारी कर दिये हैं।
दरअसल इस समितियों का गठन एक वर्ष के लिये होता है। वर्ष 2021-2022 में गठित इन बीस समितियों के कार्यकाल में वर्ष 2022-2023 की अवधि तक वृद्धि कर दी गई है। इस समिति के सभापति एवं सदस्य अब एक साल और बने रहेंगे।
इन समितियों का कार्यकाल बढ़ाया :
कार्य मंत्रणा समिति, गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति, आवेदन तथा अभ्यावेदन समिति, प्रत्यायुक्त विधान समिति, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति, शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति, विशेषाधिकार समिति, नियम समिति, सदस्य सुविधा समिति, पुस्तकालय,अनुसंधान एवं संदर्भ समिति, सामान्य प्रयोजन समिति, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्गों के कल्याण संबंधी समिति, पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति, प्रश्न एवं संदर्भ समिति, आचरण समिति, स्थानीय निकाय एवं पंचायतीराज लेखा समिति, कृषि विकास समिति तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति।
