Union Budget 2024: कैबिनेट ने दी आम बजट को मंजूरी दी, मोदी 3.0 का पहला बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण


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Union Budget 2024: संसद में मंगलवार 23 जुलाई को मोदी 3.0 का पहला बजट पेश किया जाना है। बजट पेश होने से पहले केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। सुबह 10.15 बजे कैबिनेट की बैठक हुई। राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित बजट को कैबिनेट के समक्ष रखा गया और आधिकारिक तौर पर कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया। इसके बाद सदन में बजट पेश किया जाएगा.

बैठक में बजट को मंजूरी दे दी गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे लोकसभा में बजट पेश करेंगी।

इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी टीम के साथ राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और उन्हें बजट की प्रति सौंपी। वित्त मंत्री ने बजट पेश करने के लिए राष्ट्रपति से मंजूरी भी ले ली। इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने निर्मला सीतारमण को दही और चीनी खिलाया।

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बजट की प्रतियां संसद भवन पहुंच चुकी हैं। वहीं कैबिनेट मंत्रियों कते संसद पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह संसद भवन पहुंच गए।

बजट को लेकर  केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, यह विकसित भारत का बजट होगा। यह बजट देश को आगे ले जायेगा।

सपा सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि पिछले 10 साल में भी बजट से कोई उम्मीद नहीं थी। इस बार भी कोई उम्मीद नहीं है।

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आप सांसद संजय सिंह ने कहा, देखना होगा कि इस बजट में महंगाई से राहत के लिए क्या होगा? सरकार को अग्निवीर योजना वापस ले लेनी चाहिए। क्या सरकार जीएसटी से राहत देती है? आइए देखें कि इस बजट में विभिन्न मुद्दों पर क्या होगा। देखने वाली बात ये होगी कि बजट में दिल्ली और पंजाब को लेकर क्या होगा। दिल्ली के लोग केंद्र सरकार को लाखों करोड़ रुपये का टैक्स देते हैं। देखते हैं दिल्ली सरकार को क्या मिलता है?

इस बजट में मोदी 3.0 के लिए 5 साल का रोडमैप तय होने की उम्मीद है। इसमें विकसित भारत की रणनीति भी सामने आयेगी। अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। साथ ही रोजगार बढ़ाने के लिए नए फैसले लिए जाएंगे। हरित अर्थव्यवस्था पर जोर दिया जा सकता है।

इस बजट में टैक्स स्लैब में भी बदलाव की उम्मीद है। मानक कटौती की सीमा रु. 50 लाख रुपये बढ़ने की उम्मीद है। नई फ़ैक्टरियों और नए निवेशों पर कम कॉर्पोरेट टैक्स का विकल्प उपलब्ध हो सकता है। पीएम स्वनिधि योजना का दायरा बढ़ाया जाएगा।