भोपाल। प्रदेश में माफिया के अतिक्रमण से मुक्त भूमि का उपयोग अब शहरी गरीबों के लिये आवास बनाने एवं अन्य सार्वजनिक महत्व की परियोजनाओं में होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर अब सरकारी अमला इस कार्य में जुट गया है।
इसके अलावा अब, माफियाओं से मुक्त विक्रय योग्य भूखण्डों को लोक परिसम्पत्ति विभाग के पोर्टल पर दर्ज किया जायेगा तथा उसका टेण्डर के जरिये विक्रय किया जायेगा। इसी प्रकार, खनिज विभाग, पहली बार में अवैध उत्खनन एवं परिवहन में लगे वाहनों को राजसात करने के लिये नियम तैयार कर रहा है।
साथ ही आवास योजना के हितग्राहियों को स्वयं का घर बनाने हेतु रेत उपलब्ध कराने में कोई रोत नहीं होने का भी प्रावधान करेगा। इसके अलावा, अब प्रदेश में विदेशी सहायता प्राप्त एनजीओ की पूरी जानकारी रखी जायेगी तथा गृह विभाग इनकी मॉनिटरिंग का तंत्र विकसित करेगा।
