मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' के गायन के साथ प्रारंभ की गई। मंत्रालय में शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई और उनकों मंजूरी भी मिल गई है। आज बैठक में पर्यावरण संरक्षण संबंधी महत्वपूर्ण फैसले लिए गए..! साथ ही कई विषयों पर चर्चा भी हुई।

इन अहम प्रस्तावों पर हुई चर्चा-

कैबिनेट बैठक में सबसे पहले सीएम शिवराज ने आगामी कार्यक्रमों और अभियानों के संबंध में जानकारी साझा की। सीएम ने अमरकंटक और नर्मदा उद्गम स्थल के निकट पर्यावरण संरक्षण संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी दी। हाल ही में  24 अप्रैल को भारत सरकार के मंत्रियों ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया था। पर्यावरणविद और विचारक सुरेश सोनी विशेष रुप से बैठक में उपस्थित थे। शिवराज ने दी यह जानकारी..!

1. वर्ष 2018 के पश्चात नर्मदा संरक्षण से जुड़े कार्यों की गति धीमी हो गई थी। इस बीच कोरोना के कारण भी मिशन के कार्यों की सीमा कम रही। अब यह तय किया गया है कि अमरकंटक में किसी भी कीमत पर नया निर्माण नहीं होगा।

2. अमरकंटक सीमेंट कंक्रीट का जंगल न बने, इसके लिए कुछ व्यवस्था की जाए। क्षेत्र का विकास किया जाए। मैकल पर्वत के नीचे ही निर्माण हो। पर्वतीय क्षेत्र में कोई निर्माण गतिविधियां न हों। होटल, रेस्टारेंट आदि भी और पर्वत के नीचे हो, जहां श्रद्धालु एवं पर्यटक रुक सकें। इन सभी पर फ़ैसला लिया जायेगा।

3. संवैधानिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, कोई फ़ैसले लेने होंगे, जिससे हम अमरकंटक को बचा सके। मैकल पर्वत के नीचे, एक सैटेलाइट सिटी बनाएंगे। वहां लोग होटल, रेस्टोरेंट बनाएं। साथ ही हम यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था करेंगे।

4. होटल रेस्टोरेंट पर्वत के नीचे बनेंगे, पर्वत से ऊपर हम अनुमति नहीं देंगे। पुराना जो लीगल है, उसके विषय में हम कुछ नहीं कह रहे हैं। नर्मदा जी रहेंगी तो ही मध्यप्रदेश रहेगा ये हम लोग समझ ले। नर्मदा जी के बिना हम मध्यप्रदेश की कल्पना नहीं कर सकते हैं। 

5. सीएम ने कहा कि, मध्यप्रदेश में वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने का कार्य शुरू हुआ है। आगामी माह में जिलों में जहां चिन्हित वन ग्राम राजस्व ग्राम में परिवर्तित हो रहे हैं, वहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन कर वन वासियों को इसकी जानकारी दी जाए।

6. मंत्रीगण भी 1 सप्ताह की अवधि का कार्यक्रम बनाकर प्रत्येक दिन 5 से लेकर 7 ग्राम के राजस्व ग्राम में परिवर्तित होने के संबंध में स्थल पर जाकर कार्यक्रम में सम्मिलित हों। विशेष ग्राम सभाओं आयोजन कर इमारती लकड़ी और 20% लाभांश देने के निर्णय की जानकारी वन वासियों को प्रदान की जाए।

7. शिवराज ने बताया कि, प्रधानमंत्री से हाल ही में हुई बैठक में उनसे उज्जैन आकर महाकाल कॉरिडोर विस्तारीकरण योजना के लोकार्पण का अनुरोध किया है। कॉरिडोर से संबंधित सभी कार्य मई माह तक पूर्ण करने के निर्देश दिये गये हैं।उज्जैन में यह अवसर जन उत्सव की तरह होगा। घर-घर जयघोष होगा। स्थानीय नागरिक भी कार्यक्रम में भागीदारी करेंगे। उज्जैन में स्थानीय मंत्री और प्रभारी मंत्री को कार्यों की समय पर पूर्णता के लिए मैंने निर्देश दिया है।

8. शिवराज ने बताया कि, मध्य प्रदेश में स्टार्टअप पॉलिसी बना ली गई है। इसके विधिवत शुभारंभ का कार्यक्रम इंदौर में प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री मोदी भी इसमें वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे। शिवराज ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि इंदौर में कार्यरत विभिन्न स्टार्टअप को जोड़कर कार्यक्रम को व्यापक पैमाने पर आयोजित किया जाए। इंजीनियरिंग महाविद्यालय के विद्यार्थियों को भी हिस्सेदारी के लिए प्रेरित किया जाए। मई में यह कार्यक्रम होगा।

9. शिवराज ने मंत्रिपरिषद के सदस्यों को बताया कि 7 और 8 जनवरी को इंदौर में इन्वेस्टर समिट हो रही है। इसके साथ ही भारत सरकार ने इंदौर में 9 और 10 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के आयोजन के लिए सहमति दी है, जिसमें अनेक राष्ट्रों के प्रवासी भारतीय हिस्सा लेंगे।

10. शिवराज ने मंत्री परिषद के सदस्यों को जानकारी दी कि सीहोर जिले के नसरुल्लागंज में 24 अप्रैल को संपन्न सामूहिक विवाह और निकाह कार्यक्रम काफी सफल रहा है। प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड में कम से कम एक बड़ा आयोजन किया जायेगा। कोरोना काल के बाद विवाह योजना प्रारंभ हुई है। इसमें स्थानीय समितियों के माध्यम से विवाह में दिए जाने वाले सामान की खरीदी का कार्य पारदर्शी तरीके से किया जा रहा है। प्रभारी मंत्री विकासखंड स्तर पर कार्यक्रमों में शामिल हों और पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलवाएं।

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी यह जानकारी-

कैबिनेट बैठक के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बैठक में लिए गए अहम निर्णयों की जानकारी दी। नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि, जिन निर्णयों को मंजूरी मिली है उनमें शामिल है..!

1. बैठक में "प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड" के गठन का निर्णय हुआ।

2. कैबिनेट में संत रविदास स्व-रोजगार योजना को मंजूरी दी गई है। योजना में 1 लाख से 50 लाख रुपए तक का लोन व्यवसाय के लिए दिया जाएगा।

3. डॉ. भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना को भी मंजूरी दी गई है। स्व-रोजगार के लिए 10 हजार से 1 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा।

4. बैठक में घूमंतू एवं अर्द्ध- घुमंतू जनजाति विभाग का नाम बदलकर विमुक्त घुमंतू एवं अर्द्ध- घुमंतू कल्याण विभाग करने का निर्णय लिया गया।

5. दतिया में मोटर ट्रांसपोर्ट स्कूल की स्थापना एवं नवीन पदों को सृजन करने की मंजूरी दी गई है। 

6. आवारा पशुओं के नियंत्रण के लिए जुर्माना राशि को 5 हजार रुपए से घटाकर 1 हजार रुपए किया गया है।