भोपाल: राज्य सरकार ने सात सौ से अधिक वन ग्रामों में 21 हजार 38 सामुदायिक अधिकार प्रदान किये हैं। राज्यपाल के जनजातीय प्रकोष्ठ को राज्य शासन द्वारा भेजी गई जानकारी के अनुसार, वन ग्रामों में 5 हजार 429 रास्ते के अधिकार, 4 हजार 95 चरनोई के अधिकार, 3 हजार 809 गिरी पड़ी लकड़ी के संग्रहण के अधिकार, 624 गोठान के अधिकार, 1227 धार्मिक स्थल के अधिकार, 1391 जलाशयों में पानी के उपयोग के अधिकार, 313 खलिहान के अधिकार, 237 मछली पालन के अधिकार, 1323 शमशान घाट के अधिकार, 537 मढ़ई/मेले के सार्वजनिक निस्तार अधिकार, 334 खेल मैदान का सार्वजनिक निस्तार, 23 सामुदायिक हटा बाजार के अधिकार, 6921 लघु वनोपज संग्रहण के अधिकार तथा 5 हजार 225 अन्य अधिकार ग्रामवासियों को प्रदान किये गये हैं।
वन ग्रामों में 21 हजार सामुदायिक अधिकार प्रदान किये
स्टोरी हाइलाइट्स
3 हजार 809 गिरी पड़ी लकड़ी के संग्रहण के अधिकार प्रदान किये गये हैं..!!
