डॉ. नवीन आनंद जोशी भोपाल:राज्य के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानि मनरेगा में हर जिले में एक वित्त वर्ष में कृषि कार्यों पर 60 प्रतिशत व्यय नहीं किया जा रहा है जबकि योजना के प्रावधानों के अनुसार, ऐसा करना अनिवार्य है। राज्य में मनरेगा के तहत कृषि कार्यों पर सिर्फ 25.99 प्रतिशत ही राशि व्यय हो रही है, जिसे पंचायत विभाग ने चिन्ताजनक माना है।
सबसे कम प्रतिशत वाले 10 जिले भी विभाग ने चिन्हित किये हैं जिनमें शिवपुरी में 14.52, कटनी में 14.89, उमरिया में 15.67, बुरहानपुर में 16.98, भिण्ड में 17.07, डिण्डौरी में 17.53, शहडोल में 18.67, दतिया में 18.88, धार में 18.96 एवं सीधी में 19.58 प्रतिशत ही कृषि कार्य योजना में लिये गये हैं। पंचायत विभाग ने अधीनस्थों को निर्देश दिये हैं कि वे कृषि आधारित कार्यों का विश्लेषण कर निर्धारित अनुपात में राशि व्यय करें।
गौ शालाओं का पंजीयन नहीं:
पंचायत विभाग की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि प्रदेश में पूर्ण हुईं 2783 गौ शालाओं में से 1785 गौ शालाओं का ही मप्र गौ संवर्धन बोर्ड में पंजीयन किया गया है तथा शेष 279 प्रस्ताव बोर्ड में लंबित हैं। इसके अलावा प्रदेश में अभी भी 306 गौ शालायें अपूर्ण स्थिति में हैं।
