भोपाल: राज्य के जल संसाधन विभाग पर 44 करोड़ 58 लाख रुपये का बिजली बिल बकाया है। इस बकाया का भुगतान करने के लिये ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे को जल संसाधन विभाग के प्रमुख सचिव मनीष सिंह को पत्र लिखना पड़ा है।
पत्र में कहा गया है कि मैदानी कार्यालयों द्वारा नियमित भुगतान नहीं किये जाने से विद्युत देयकों की बकाया राशि में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। विद्युत देयकों का भुगतान प्राप्त नहीं होने से विद्युत वितरण कंपनियों की वाणिज्यिक साध्यता प्रभावित हो रही है।
केन्द्र शासन द्वारा जारी आरडीएसएस योजना की शर्तों के अनुसार, सभी सरकारी विभागों/कार्यालयों/स्थानीय निकायों द्वारा वितरण कंपनियों के देयकों का पूर्ण भुगतान सुनिश्चित किया जाना है।
साथ ही विद्युत देयकों का भुगतान नहीं होने के कारण वितरण कंपनियों द्वारा विद्युत उत्पादकों को समय पर भुगतान एवं राज्य जेनको की उत्पादक इकाईयों के लिये कोयला कंपनियों को भुगतान में भी कठिनाई हो रही है।इसलिये लंबित विद्युत देयकों का शीघ्र भुगतान अत्यंत आवश्यक है।
