डॉ. नवीन आनंद जोशी भोपाल: इस साल राज्य की मोहन यादव सरकार ई-कैबिनेट शुरु करेगी। यह पूरी तरह पेपरलैस रहेगी। इसके लिये भारत सरकार के एनआईसी ने नया पोर्टल बनाया है जिसके उपयोग की विधि बताने हेतु लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया है। मंत्रालय स्थित 57 विभागों के उप सचिव/अवर सचिव/अनुभाग अधिकारी को प्रशिक्षण दिया गया।
मंत्रिपरिषद के सदस्यों के निजी स्टाफ/निज सचिव/निज सहायक को भी प्रशिक्षण दिया गया है। ई-कैबिनेट का फार्मेट उत्तराखण्ड सरकार की तरह बनाया गया है। इसमें संक्षेपिकायें आनलाईन भेजी जायेंगी तथा उसमें ही अनुमोदन भी आयेगा।
मंत्रिपरिषद सदस्यों को ई-कैबिनेट हेतु टेबलेट दिया जायेगा। प्रारंभ में संक्षेपिकायें एवं अन्य संबंधित दस्तावेज भौतिक रुप से भी रहेंगे जिन्हें बाद में तैयार करना पूरी तरह बंद कर दिया जायेगा। ई-कैबिनेट व्यवस्था में मंत्रिपरिषद के सदस्य कहीं से भी ऑनलाईन भी जुड़ सकेंगे।
