पुराण डेस्क MP Budget 2025: मध्य प्रदेश विधानसभा में बुधवार 12 मार्च को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। बजट भाषण की शुरुआत वित्तमंत्री ने शायराना अंदाज़ में करते हुए कहा, कि ''वहां चिराग जलादूं...जहां अंधेरा है...'' बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा, कि सुगम यातायात से समृद्धि का नया द्वार खुलेगा।
वाहन स्क्रैप को प्रोत्साहित करने के लिए नई गाड़ी खरीदने पर परिवहन वाहन के लिए मोटरयान कर में 15% जबकि गैर परिवहन वाहन के लिए 25% की छूट। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा शुरू की जाएगी। ग्रामीण नागरिकों को सस्ता और सुलभ परिवहन उपलब्ध होगा। इसके लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान।
वित्त मंत्री ने आगे कहा, प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों के हित में ''मुख्यमंत्री डेयरी विकास योजना'' प्रारम्भ की गई है, जिसके अंतर्गत मध्यप्रदेश स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन तथा संबद्ध दुग्ध संघों के संचालन व प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ अनुबंध की स्वीकृति दी गई है। हमारा प्रदेश जनजातीय बहुल प्रदेश है, इसलिए हमारी सरकार का सतत प्रयास है कि जनजातीय समुदाय अपनी भाषा, साहित्य, संस्कृति, उत्सव एवं परंपराओं को संरक्षित रखते हुए प्रदेश की विकास यात्रा में महत्त्वपूर्ण भागीदार बने।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत प्रदेश में 1 करोड़ 33 लाख परिवारों को नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। वर्ष 2003-04 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद ₹1 लाख 1 हजार 27 करोड़ था, जो वर्ष 2025-26 में ₹16 लाख 94 हजार 477 करोड़ अनुमानित है। हमारी सरकार ने वर्ष 2025-26 को ''उद्योग और रोजगार वर्ष'' के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। भाजपा सरकार में हर वर्ग का कल्याण हो रहा है। भाजपा सरकार में सबका सुरक्षित भविष्य तय हो रहा है।
मध्यप्रदेश के बजट में नारी शक्ति के लिए प्रमुख बातें..
* लाड़ली बहना हितग्राहियों को केंद्र सरकार की योजनाओं से जोड़ने का प्रयास। महिला श्रम शक्ति भागीदारी और महिला रोजगार बढ़ाने का प्रयास।
*वर्किंग महिलाओं के लिए छात्रावास बढ़ाने के लिए 1108 करोड़ का प्रावधान।
* लाड़ली लक्ष्मी योजना 2.0 के लिए 2 लाख 43 हजार 396 बालिकाओं का पंजीयन हुआ।
* लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए अब 12 हजार 932 करोड़ का निवेश हुए।
* लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए 18 हजार 669 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित।
बजट में अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए प्रमुख घोषणाएं..
* अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के लिए ₹25 करोड़।
* पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण के लिए ₹1,086 करोड़।
* प्रदेश में 22 ITI खुल रहे हैं, जिसके बाद अब प्रदेश में अब ITI की संख्या 900 से अधिक हो जाएगी।
* "प्रदेश में कौशल विकास के लिए 'लोकमाता देवी अहिल्याबाई कौशल विकास कार्यक्रम' शुरु किया जाएगा।
मध्यप्रदेश के बजट में शिक्षा वर्ग के लिए बड़ी बातें..
* स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन की शुरूआत हुई।
* NEP के तहत 600 और नए स्कूलों में व्यावसायिक परीक्षा अनिवार्य।
* पशु पालन, मछली पालन के लिए बजट में 100 करोड़ का प्रावधान।
मध्यप्रदेश के बजट में कृषि वर्ग के लिए बड़ी बातें..
* किसान परिवारों को 6 हजार प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता का प्रावधान।
* मुख्यमंत्री किसान योजना में 5220 करोड़ का प्रावधान।
* प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों के लिए 40 करोड़ का प्रावधान।
* प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 2 हजार करोड़ का प्रावधान।
* किसानों को कृषि के लिए विद्युत यंत्रो की जगह सौर ऊर्जा पंप उपलब्ध कराने का प्रयास।
मध्यप्रदेश की आंगनबाड़ी के लिए हुए कई बड़े ऐलान..
* आंगनबाड़ी भवन के लिए 350 करोड़ का प्रावधान।
* पोषण 2.0 योजना के लिए 223 करोड़ की प्रावधान।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। प्रदेश के ऊर्जावान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कुशल नेतृत्व में हमारी सरकार ने भी प्रदेश के लिए विकसित मध्यप्रदेश 2047 का विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है। हमारा लक्ष्य है वर्ष 2047 तक राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाकर दो सौ पचास लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाना है।
प्रदेश में श्रेष्ठतम अधोसंरचना का विस्तार हो, जनता का जीवन खुशहाल हो, शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हों, महिलाओं में आत्म गौरव के भाव बनें, सामुदायिक सौहार्द में वृद्धि हो, मुझे यह अवगत कराते हुए गर्व है कि इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
