डॉ. नवीन आनंद जोशी भोपाल: राज्य सरकार अब स्टेट मंडी बोर्ड के माध्यम से सी केटेगरी की 54 कृषि उपज मंडियों में ई-मंडी योजना लागू करेगी। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में कुल 259 मंडियां हैं जिन्हें सालाना आय के हिसाब चार केटेगरी में बांटा गया है। पिछले साल 3 करोड़ 50 लाख रुपये सालाना आय वाली ए केटेगरी की मंडियों में ई-मंडी योजना लागू की गई तथा इसके बाद 1 जनवरी 2025 से 2 करोड़ से साढ़े तीन करोड़ रुपये सालाना आय वाली बी केटेगरी मंडियों में यह योजना लागू की गई।
अब 1 करोड़ रुपये से अधिक एवं 2 करोड़ रुपये तक सालाना आय वाली सी केटेगरी की 54 मंडियों में यह योजना लागू की जा रही है। इसके बाद आगे 1 करोड़ रुपये तक सालाना आय वाली डी केटेगरी की मंडियों में यह योजना लागू की जायेगी।
क्या है ई-मंडी योजना :
मंडी प्रांगण में पहुंचने वाले किसान ई-मंडी एप डाउनलोड कर पहुच सकेंगे जिसके माध्यम से वे अपना स्वयं का रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे और अपनी उपज का विवरण दर्ज करा सकेंगे जिसमें प्रवेश पर्ची जनरेट होगी। ई-मंडी एप पर प्रवेश, अनुबंध, तौल एवं भुगतान के एसएमएस तथा वाट्सएप मैसेज किसानों के रजिस्टर्ड मोबाइल पर प्राप्त होंगे। ऑनलाईन व्यवस्था होने से सभी कार्यवाहियों की रियल मानीटरिंग भी हो सकेगी।
