भोपाल: प्रदेश में मिनरल वाटर बनाने वाली कंपनियों से अब जल संसाधन विभाग जल कर की वसूली करेगी। विभागीय समीक्षा बैठक में इसके निर्देश सभी मुख्य अभियंताओं, अधीक्षण यंत्रियों एवं कार्यपालन यंत्रियों को देते हुये कहा गया है कि जल संसाधन विभाग की संरचना अंतर्गत जल शुद्धिकरण कर पेयजल विक्रय करने वाली कंपनियों की पहचान कर राजस्व वसूली प्राप्त करने के प्रयास किये जायें।
अटल भू-जल योजना:
समीक्षा बैठक में जल संसाधन मंडल छतरपुर के अधीक्षण यंत्री को निर्देश दिये गये कि वे अटल भू-जल योजना अंतर्गत आवंटित राशि लगभग 14 करोड़ रुपये में से शेष राशि 9 करोड़ रुपये का उपयोग 31 जनवरी 2024 तक करें तथा आगामी प्रस्तावित कार्यों की सूची तकनीकी स्वीकृति उपरान्त 31 दिसंबर 2024 तक प्रस्तुत करें।
