Shivraj cabinet meeting: मध्यप्रदेश में गुरुवार यानी 31 अगस्त को शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई. जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी हैं. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक निवास कार्यालय 'समत्व भवन' में राष्ट्रीय गीत "वंदे मातरम्" के सामूहिक गान के साथ प्रारंभ हुई.

इस बैठक में नव नियुक्त तीनों मंत्री भी शामिल हुए. इस दौरान जनता की मांगों को ध्यान में रखते हुए कई प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मुहर लगी. गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट बैठक से जुड़ी हुई सभी ज़रूरी जानकारियां दी. जानिए, शिवराज कैबिनेट ने किन अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी है.

कैबिनेट में हुए ये निर्णय-

1. भोपाल दक्षिण-पश्चिम हिस्से में नया बायपास करीब 3000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा. बायपास 40.90 किलोमीटर लंबा होगा.

2. शिवराज सरकार ने सावन माह में गैस सिलेंडर 450 रुपए में उपलब्ध कराने का निर्णय लिया हैं. इसके लिए बहनों के आधार से लिंक खाते में 500 रुपए प्रति सिलेंडर के मान से राशि का भुगतान किया जाएगा. गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि उज्ज्वला कनेक्शन वालों के बैंक खातों में तत्काल राशि डाल दी जाएगी. लेकिन, बाकी खातों में फार्म प्रक्रिया पूरी करने के बाद राशि डाली जाएगी. वहीं, इसका फायदा 4 जुलाई 2023 से 31 अगस्त 2023 तक गैस सिलेंडर लेने वालों को ही मिलेगा.

3. जल्द ही 31 अगस्त 2023 तक के सारे बढ़े हुए बिजली बिल स्थगित किए जाएंगे.

4. सतपुड़ा भवन के रेनोवेशन के लिए 167.59 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है.

5. रतलाम के सैलाना और छतरपुर के लवकुशनगर में दो नवीन समूह नल जल योजनाओं को स्वीकृति मिली.

6. बैगा, भारिया और सहरिया जनजाति के लिए लाड़ली बहना योजना का लाभ देने का निर्णय लिया गया.

7. सभी नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों एवं नगर निगमों में कायाकल्प योजना के अंतर्गत शहरों की सड़कों के लिए 1200 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई हैं.

8. गुर्जर कल्याण के लिए देव नारायण बोर्ड के गठन को मंजूरी दी गई.

9. कपास व्यापरियों के मंडी शुल्क को 31 मार्च 2024 तक के लिए घटाकर 0.50 रुपए करने का निर्णय लिया गया है.

10. मेधावी विद्यार्थी योजना की वार्षिक आय सीमा को 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख तक किया गया.

11. 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक बड़े पैमाने पर हर जिला, संभाग और राज्य स्तर पर खेलों का आयोजन किया जाएगा.

12. शहरी आशा पर्यवेक्षकों की सेवानिवृत्ति पर दी जाने वाली राशि को 20000 रुपए से बढ़ाकर 1,00,000 करने की मंजूरी.

13. आशा पर्यवेक्षकों की प्रोत्साहन राशि को 350 रुपए से बढ़ाकर 500 करने और अधिकतम 15,000 प्रतिमाह करने की मंजूरी दी गई.

14. आशा कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि को 2000 रुपए से बढ़ाकर 6,000 करने की मंजूरी दी गई. वहीं, हर साल 1000 रुपए की बढ़ोतरी होगी.

15. रीवा जिले में नया अनुविभाग जवा बनाया गया. इसके लिए 12 पद स्वीकृत किए गए, 100 पटवारी हलके शामिल करने का भी निर्णय लिया गया.