Shivraj cabinet meeting: मध्यप्रदेश में शुक्रवार यानी 11 अगस्त को शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई. जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक निवास कार्यालय 'समत्व भवन' में राष्ट्रीय गीत "वंदे मातरम्" के सामूहिक गान के साथ प्रारंभ हुई.

इस दौरान जनता की मांगों को ध्यान में रखते हुए कई प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मुहर लगी. गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट बैठक से जुड़ी हुई सभी ज़रूरी जानकारियां दी. जानिए, शिवराज कैबिनेट ने किन अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी है.

कैबिनेट में हुए ये निर्णय-

1.  अमरकंटक में ऊपरी क्षेत्र में कोई निर्माण कार्य नहीं होगा. अमरकंटक के नीचे सैटेलाइट शहर बसाया जाएगा.

2. 27 तारीख को लाड़ली बहनों का एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा. पूरे प्रदेश भर में इस कार्यक्रम की चर्चा होगी.

3. पंचायत सचिवों को सातवां वेतनमान देने की घोषणा को कैबिनेट ने सहमति प्रदान की है.

4. मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत किसान भाइयों को मिलने वाली राशि को 4 हजार से बढ़ाकर 6 हजार करने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है.

5. स्व सहायता समूह को शक्तिशाली बनाने के लिए लगातार शिवराज सरकार प्रयास कर रही है. इसी कड़ी में कक्षा 1 से 8 तक की छात्राओं की गणवेश बनाने का काम स्व सहायता समूह को देने का निर्णय लिया गया है.

6. प्रदेश में सीएम राइज स्कूल बनाये रहे हैं. शिक्षा विभाग द्वारा पूरे प्रदेश में 275 स्कूल बनाए जा रहे हैं. इनमें से 37 विद्यालयों के निर्माण की डीपीआर को परीक्षण के बाद आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है. 1362 करोड़ की राशि को आज सहमति दी गई.

7. वहीं, भिंड में बनने वाले सैनिक स्कूल के लिए 100 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है.

8. छतरपुर जिले की सटई को तहसील बनाने के साथ ही 17 पदों के सृजन को मंजूरी दी गई. 31 हल्के इस तहसील में शामिल किए गए हैं.

9. बालाघाट जिले में परसवाड़ा को नया राजस्व अनुविभाग बनाने के लिए मंजूरी दी गई. इसमें 119 पटवारी हल्के शामिल किए गए हैं. वहीं, 12 पदों को सृजन की मंजूरी दी गई.

10. रीवा जिले की 3 तहसील मऊगंज, हनुमना, नईगढ़ी को मिलाकर मऊगंज जिला बनाने की जो घोषणा सीएम ने की थी, उसे कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है. जिले के गठन के बाद अब रीवा जिले में 9 तहसीलें बाकी बचेंगी. इसके लिए 31 पदों के सृजन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है.

11. शाजापुर जिले में गुलाना एसडीएम अनु विभाग के सृजन को मंजूरी दी है. इसमें 128 पटवारी हल्कों को शामिल करते हुए 12 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई.

12. कैबिनेट ने दमोह जिले की बटियागढ़ ग्राम पंचायत को नगर परिषद बनाने की मंजूरी दी है.

13. शक्ति से सामर्थ्य अंतर्गत शक्ति सदन योजना से मध्य प्रदेश में मातृशक्ति को काफी राहत दी है. इसमें उनके भोजन पर साल भर में खर्च होने वाली राशि 13 सौ से बढ़ाकर 53 सौ रुपए करने की मंजूरी दी गई. इस शक्ति सदन योजना के लिए इसमें 22 करोड़ रुपए का प्रावधान कैबिनेट ने किया है.

14. लोक परिसंपत्ति विभाग द्वारा अलीराजपुर में अलीराजपुर बस डिपो को ठेकेदार को सौ फीसदी राशि जमा करने पर देने का तय किया है इसकी रजिस्ट्री कलेक्टर अलीराजपुर कराएंगे.

15.  कैबिनेट ने जनजातीय कार्य विभाग द्वारा सीएम राइज योजना के अंतर्गत 16 सीएम राइज और 19 कन्या शिक्षा परिसर के निर्माण की भी स्वीकृति दी है. इन स्कूलों का निर्माण 11 सौ करोड़ रुपए की लागत से होगा.