चुनावी साल में प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के एक और तोहफा दिया है। एक जुलाई 2023 या उसके बाद 35 साल की सेवा पूरी करने वाले प्रदेश के कर्मचारियों को अब चौथे समयमान वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। साथ ही प्रदेश में 6 नए ITI भी खोले जाएंगे।
शिवराज केबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिए गए। सरकार के प्रवक्ता डॉ नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि नए ITI सीहोरा, कैमोर, बिजावर, जैरोन, रामपुर नैकिन और तिलगारा में खोले जाएंगे।
कैबिनेट ने मध्य प्रदेश में दो नई तहसीलें बनाये जाने की भी स्वीकृति दी। नर्मदापुरम जिले में शिवपुर एवं सीधी जिले में मड़वास को तहसील का दर्ज़ा दिया जाएगा।
अनुसूचित जाति-जनजाति के उद्यमियों के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में बीस प्रतिशत भूखंड आरक्षित करने के उद्देश्य से कैबिनेट ने औद्योगिक भूमि तथा भवन आवंटन एवं प्रबंधन नियम 2021 में संशोधन करने का भी निर्णय किया है।
कैबिनेट ने युवा कला और प्रशिक्षण फैलोशिप को भी मंजूरी दी। जिसके तहत एक हजार युवा कलाकारों को 10 हजार रुपए महीना दिया जाएगा। कुल मिलाकर कैबिनेट के निर्णयों को कर्मचारियों, उद्यमियों और छात्रों-युवाओं को साधने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। देखना यह है कि इन निर्णयों का चुनावी असर क्या होता है?
