विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने की आहटों के बीच सरकार के फैले लेने व उन्हें अमली जामा पहनाने की गति भी तेज हो गई है। आज सुबह शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई पुरानी घोषणाओं को हरी झंडी दी गई। इसके तहत जिला मउगंज में देवतालाब को नई तहसील बनाने, पोरसा को नया अनुभाग, पिछेर को नई तहसील, कॉलेज के अतिथि विद्वानों को पचास हजार रूपया महीने मानदेय देने समेत राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को पंचम वेतनमान देने का प्रस्ताव मंजूर किया गया।
इसके साथ ही कैबिनेट ने पत्रकार सम्मान निधि 10 हजार रूपये से बढ़ाकर 20 हजार करने, पत्रकार आर्थिक सहायता 40 हजार करने को भी मंजूरी दी। यह भी तय हुआ कि अगले सप्ताह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भोपाल में मीडिया सेंटर का भूमिपूजन करेंगे।
यह मालवीय नगर में पत्रकार भवन को ढहाए जाने के बाद खाली पड़ी जमीन पर आकार लेगा। कैबिनेट ने नल से जल योजना के तहत शेष बचे गांवों के लिए भी कैबिनेट ने दी मंजूरी दी है। यह केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना भी है।
इसके अलावा कैबिनेट ने आज कोटवारों का मासिक पारिश्रमिक 500 रूपये बढ़ाने तथा पटवारी को अतिरिक्त चार हजार देने समेत संबल खिलाड़ी योजना को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने तय किया है कि इंदौर में इंफोसिस से 50 एकड़ जमीन वापस ली जाएगी।
अफसरों को सीएम ने दिये 'जरूरी निर्देश'
मुख्यमंत्री ने आज कैबिनेट बैठक के बाद अपने सभी मंत्री, मुख्य सचिव, सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव और विभाग अध्यक्षों को मंत्रालय में संबोधित किया। बताया जाता उन्होंने सभी से सरकार की योजनाओ को प्राथमिकता से सिरे चढ़ाने के लिये प्रयास करने के लिये कहा। आचार दो सप्ताह के भीतर आचार संहिता लगने की सुगबुगाहटों के बीच यह बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
