मध्यप्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। अब एमपी में ओबीसी आरक्षण के साथ ही ये चुनाव होंगे। बुधवार को सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में 50 प्रतिशत तक आरक्षण की सीमा तय की है। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य में 15 दिन में चुनाव की अधिसूचना जारी करने के लिए निर्देश भी दिए है।

कोर्ट के इस फ़ैसले के बाद शिवराज सरकार में ख़ुशी की लहर है। सीएम शिवराज ने इसपर ख़ुशी जताते हुए कहा कि, कांग्रेस सिर्फ वोटबैंक की राजनीतिक करती है, उन्होंने कभी किसी भी वर्ग का भला नहीं किया। इसी तरह ओबीसी वर्ग को भी कांग्रेस ने केवल धोखा ही दिया है।  

शिवराज ने कमलनाथ पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस बताये कि ओबीसी वर्ग के आरक्षण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट क्यों गयी थी? उस समय भाजपा संगठन और सरकार ने ओबीसी वर्ग के आरक्षण के साथ निकाय व पंचायत चुनाव कराने का संकल्प लिया था। लेकिन उसपर कांग्रेस ने आपत्ति क्यों जताई थी।  

शिवराज ओबीसी आरक्षण बोले, हमने विधानसभा में यह संकल्प लिया था कि निकाय और पंचायत चुनाव में ओबीसी वर्ग के आरक्षण के साथ ही चुनाव होंगे। भाजपा सरकार जो कहती है, वो करके दिखाती है। आज हम अपना संकल्प पूरा कर रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र में कांग्रेस गठबंधन की ही सरकार है, यदि वे ओबीसी के सच्चे हितैषी हैं तो वहाँ क्यों इस वर्ग को आरक्षण नहीं दिला पा रहे हैं। कांग्रेस केवल झूठे ढोल पीटने का काम करती है, ओबीसी को न्याय दिलाना उनका उद्देश्य है ही नहीं। 

कोर्ट के फ़ैसले पर शिवराज बोले, आज सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से ओबीसी वर्ग के आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है, इसके लिए सभी को बधाई। भाजपा सरकार सभी वर्गों के विकास और कल्याण के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। अब हम चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है।  

वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर साधा निशाना- 

प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि, पूरा मध्यप्रदेश जानता है कि ओबीसी वर्ग को भ्रम में रखने और उन्हें आरक्षण नहीं देने के लिए झूठ का सहारा लिया था। आज भाजपा सरकार के प्रयासों से आये कोर्ट के आदेश के बाद कांग्रेस का झूठ सार्वजनिक हुआ है। 

वीडी शर्मा बोले, मध्यप्रदेश भाजपा संगठन और सरकार ने मिलकर यह संकल्प लिया था कि बगैर ओबीसी आरक्षण के चुनाव हम नहीं करेंगे। हम ओबीसी वर्ग को आरक्षण प्रदान करेंगे, आज कोर्ट ने भाजपा सरकार की मांग को स्वीकार किया है। उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद। 

उन्होंने कहा, आज कांग्रेस की छल, कपट और झूठ की राजनीति का पर्दाफाश हुआ है। सभी कार्यकर्ताओं से मैं आह्वान करता हूँ कि आगामी निकाय औऱ पंचायत चुनाव में सब मिलकर हर बूथ पर कांग्रेस की असलियत सबके सामने रखेंगे।आज मध्यप्रदेश के लिए ऐतिहासिक दिन है, सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के साथ स्थानीय निकाय व पंचायत चुनाव करवाने का निर्णय लिया है। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार एवं संगठन के संकल्प की जीत है।