भोपाल: राज्य के करों एवं शुल्कों के बंटवारे एवं वित्तीय स्थिति सुधारने के लिये छठवे राज्य वित्त आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायतों (जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायतों) को एक प्रपत्र भेजकर उनके आय-व्यय आदि की जानकारी मांगी है तथा यह प्रपत्र पंचायत दर्पण पोर्टल में पंचायतों के लागईन पर उपलब्ध कराया गया है। राज्य के पंचायतराज संचालनालय भोपाल के आयुक्त छोटे सिंह ने सभी जिला एवं जनपद पंचायत सीईओ से कहा है कि इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दें एवं इसकी प्रभावी मॉनिटरिंग करें।
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने गत 19 मार्च 2026 को पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया की अध्यक्षता में छठवें राज्य वित्त आयोग का गठन किया है तथा इसमें केके सिंह और वीरेन्द्र कुमार सदस्य नियुक्त किये गये हैं। चूंकि इस आयोग का कार्यकाल 31 अक्टूबर 2026 तक ही है, इसलिये आयोग ने अपने कामकाज की गतिविधि तेजी से बढ़ाते हुये आवश्यक जानकारियां संग्रहित करना प्रारंभ कर दिया है ताकि वह समय से राज्य सरकार को अपना प्रतिवेदन दे सके।
