मोदी कैबिनेट ने बुधवार (15 फरवरी) को बड़ा फैसला लिया है. कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि सरकार सहकारी समितियों को मजबूत करेगी. विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पांच वर्ष के भीतर 2 लाख प्राथमिक कृषि सहकारी समिति-डेयरी-मत्स्य सहकारी समिति बनाने का लक्ष्य है.
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वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के लिए 4800 करोड़ रुपये का आवंटन-
उन्होंने आगे कहा कि मोदी सरकार ने सीमाओं को और मजबूत करने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दी है. इसके तहत देश की उत्तरी सीमाओं पर स्थित गांवों के बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा. इसके लिए 4800 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं.
पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी-
अनुराग ठाकुर ने कहा कि लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के 19 जिलों के 2966 गांवों में सड़क और अन्य बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा. यह सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम से अलग होगा. केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इसका पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी.
शिंकू ला सुरंग को भी मिली हरी झंडी-
मोदी कैबिनेट ने शिंकू ला सुरंग के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है. यह लद्दाख को सभी मौसम में सड़क संपर्क प्रदान करेगा. इसकी लंबाई 4.8 किमी होगी. कुल 1600 करोड़ खर्च होंगे. परियोजना सैन्य बलों के जमीनी आंदोलन को भी बढ़ाएगी. अनुराग ठाकुर ने कहा कि ITBP की चीन सीमा की निगरानी के लिए सात नई बटालियन बनाई जाएंगी. इसके साथ ही ऑपरेशनल बेस भी बनाया जाएगा. जिसमें 9,400 जवानों को तैनात किया जाएगा.
