पूजा पाठ के बाद बजट का पिटारा लेकर सामने आई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। आज मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट पेश किया। ये बजट ऐसे समय पर पेश हो रहा है, जब दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की रफ्तार धीमी हो गई है और संभावित मंदी की ओर जा रही हैं। ऐसे में दुनियाभर की नजर मोदी सरकार के बजट पर टिकी थीं।
वित्त मंत्री ने कहा हमारी आजादी के 75वें वर्ष में दुनिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक चमकते सितारे के रूप में पहचाना है। अमृत काल में यह पहला बजट है। यह बजट पिछले बजट में रखी गई नींव और India@100 के लिए तैयार किए गए खाके पर बनने की उम्मीद है। हमारा ध्यान व्यापक सुधारों और सबका प्रयास के माध्यम से लागू की गई कुछ नीतियों पर है।
महामारी के दौरान, हमने सुनिश्चित किया कि कोई भी भूखा न सोए, 80 करोड़ लोगों को 28 महीने तक मुफ्त अनाज देने की योजना के साथ हैं। हम सभी अंत्योदय और सभी प्राथमिकता वाले परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए 1 जनवरी 2023 से एक नई योजना लागू कर रहे हैं। पीएम गरीब अन्न योजना के तहत करीब 2 लाख करोड़ का पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी।
हम एक सुशासित देश हैं जो सतत विकास लक्ष्यों में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहे हैं। हमने अपनी स्थिति में काफी सुधार किया है; हम व्यवसाय के लिए अनुकूल वातावरण के साथ एक सुव्यवस्थित और नवोन्मेषी देश भी हैं जैसा कि कई वैश्विक सूचकांकों में परिलक्षित होता है।
हमारा अमृतकाल विजन तकनीक-संचालित है जो हमें एक मजबूत वित्तीय क्षेत्र के साथ ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था की ओर ले जाता है। ईपीएफओ संख्या दोगुनी होकर 27 करोड़ रुपये हो गई है। जी20 की अध्यक्षता हमें विश्व आर्थिक व्यवस्था में भारत की भूमिका को मजबूत करने का अनूठा अवसर प्रदान करती है।
अमृत काल के लिए हमारी दृष्टि में मजबूत सार्वजनिक वित्त और एक मजबूत वित्तीय क्षेत्र के साथ प्रौद्योगिकी संचालित और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था शामिल है। इसे हासिल करने के लिए जनभागीदारी, सबका साथ सबका विकास जरूरी है।
महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए, दीन दयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने ग्रामीण महिलाओं को 81 लाख एसएचजी में संगठित करके उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपये हो गई है। UPI के माध्यम से भारत की अर्थव्यवस्था का आकार 7400 करोड़ डिजिटल भुगतान से बढ़कर 126 लाख करोड़ रुपये हो गया है।
देश घरेलू और साथ ही विदेशी पर्यटकों के लिए अत्यधिक आकर्षण प्रदान करता है। पारंपरिक कारीगरों और हस्तशिल्पियों के लिए सहायता पैकेज की परिकल्पना की गई है। नई योजना उन्हें बड़े उपभोक्ता बाजारों की सेवा करने में सक्षम बनाएगी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्यों की सक्रिय भागीदारी, सरकारी कार्यक्रमों के अभिसरण और सार्वजनिक-निजी भागीदारी के साथ एक मिशन मोड में लिया जाएगा।
पर्यटन में दोहन की अपार संभावनाएं हैं। इस क्षेत्र में युवाओं के लिए नौकरियों और उद्यमिता के बड़े अवसर हैं। बजट उन 7 प्राथमिकताओं को अपनाता है जो हमें अमृत काल तक ले जाएंगी
1. समावेशी विकास
2. अंतिम मील तक पहुँचना
3. बुनियादी ढांचा और निवेश
4. क्षमता को उजागर करना
5. हरित विकास
6. युवा शक्ति
7. वित्त क्षेत्र
जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और उत्तर पूर्व पर भी निरंतर ध्यान केंद्रित किया गया है। हम श्री अन्न (बाजरा) के सबसे बड़े उत्पादक और दूसरे सबसे बड़े निर्यातक हैं। हम हरित ईंधन, हरित ऊर्जा, हरित खेती, हरित गतिशीलता, हरित भवन, हरित उपकरण के लिए कई कार्यक्रम लागू कर रहे हैं और विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में कुशल ऊर्जा उपयोग के लिए नीतियां बना रहे हैं।
हम दुनिया में श्री अन्ना (बाजरा) के सबसे बड़े उत्पादक और दूसरे सबसे बड़े निर्यातक हैं। छोटे और सीमांत किसानों के लिए, सरकार 63000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की स्थापना करके "सहकार से समृद्धि" के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए एक सहकारी-आधारित मॉडल को बढ़ावा दे रही है। भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद (भारतीय श्री अन्ना संस्थान) को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम प्रथाओं, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी को साझा करने के लिए उत्कृष्टता केंद्र के रूप में समर्थन दिया जाएगा।
युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए एक कृषि त्वरक कोष स्थापित किया जाएगा। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च लैब्स को सहयोगी अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए सार्वजनिक और निजी मेडिकल कॉलेज संकाय और निजी क्षेत्र की आरएंडडी टीमों द्वारा अनुसंधान के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।
सार्वजनिक-निजी भागीदारी: हम इनपुट आपूर्ति विस्तार सेवाओं और बाजार लिंकेज के लिए किसानों, राज्यों और उद्योगों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करेंगे। पढ़ने की संस्कृति का निर्माण करने और महामारी के समय सीखने के नुकसान की भरपाई के लिए, नेशनल बुक ट्रस्ट, द चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट, और अन्य स्रोतों को क्षेत्रीय भाषाओं में गैर-पाठ्यचर्या संबंधी शीर्षक प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
₹6000 करोड़ के लक्षित निवेश के साथ पीएम मत्स्य सम्पदा योजना के तहत नई उप-योजना का शुभारंभ: मछुआरों, मछली विक्रेताओं और छोटे उद्यमियों की गतिविधियों को सक्षम करने और मूल्य श्रृंखला दक्षता में सुधार करने के लिए किया जेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के परिव्यय को 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपये से अधिक किया जा रहा है।
केंद्र 3.5 लाख आदिवासी छात्रों की सेवा करने वाले 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती करेगा। पूंजी निवेश परिव्यय को लगातार तीसरे वर्ष 33% से बढ़ाकर 10 लाख करोड़ किया जा रहा है जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% होगा - यह 2019-20 में किए गए परिव्यय का लगभग 3 गुना होगा। जो गरीब जेल में हैं और जुर्माना या जमानत राशि वहन करने में असमर्थ हैं, उनके लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने के लिए एक मिशन शुरू किया जाएगा ताकि प्रभावित जनजातीय क्षेत्रों में 0-40 वर्ष की आयु के 7 करोड़ लोगों की जागरूकता पैदा की जा सके और सार्वभौमिक जांच की जा सके। रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपये का पूंजी परिव्यय प्रदान किया गया है। यह 2013-14 में किए गए परिव्यय का लगभग 9 गुना है।
मैन-होल्ड से मशीन-होल्ड मोड में संक्रमण के लिए सभी शहरों और कस्बों को सेप्टिक टैंक के 100% मैकेनिकल डीस्लजिंग के लिए सक्षम किया जाएगा। अनाम डेटा तक पहुंच को सक्षम करने के लिए स्टार्टअप्स और शिक्षाविदों द्वारा नवाचार और अनुसंधान को उजागर करने के लिए एक राष्ट्रीय डेटा शासन नीति खरीदी जाएगी।
राज्यों और शहरों को कार्बन योजना बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। जन विश्वास विधेयक 42 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन करेगा। विकास की जरूरतों के लिए प्रतिस्पर्धा के लिए दुर्लभ संसाधनों का बेहतर आवंटन करने के लिए, चुनिंदा योजनाओं के वित्त को इनपुट-आधारित से परिणाम-आधारित में बदल दिया जाएगा।
विवाद से विश्वास 2 - सरकार और सरकारी उपक्रमों के संविदात्मक विवादों को निपटाने के लिए जहां एक मध्यस्थ निर्णय अदालत में चुनौती के अधीन है, मानकीकृत शर्तों के साथ एक स्वैच्छिक निपटान योजना शुरू की जाएगी। स्थायी खाता संख्या रखने के लिए आवश्यक व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए, पैन का उपयोग निर्दिष्ट सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए एक सामान्य पहचानकर्ता के रूप में किया जाएगा।
लैब में विकसित हीरे: उनके स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए, 5 वर्षों के लिए एक IIT को R&D अनुदान दिया जाएगा। मेक एआई इन इंडिया और मेक एआई वर्क फॉर इंडिया के विजन को साकार करने के लिए शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं की दिशा में सामूहिक प्रयास के लिए नीति आयोग का राज्य सहायता मिशन 3 वर्षों तक जारी रहेगा। एनर्जी ट्रांजिशन के लिए 35 हजार करोड़ रुपये प्राथमिकता पूंजी। 19,700 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ हाल ही में शुरू किया गया राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन अर्थव्यवस्था को कम कार्बन तीव्रता के संक्रमण की सुविधा प्रदान करेगा और जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करेगा। क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डों, हेलीपैड, वाटर एयरो ड्रोन और उन्नत लैंडिंग ग्राउंड को पुनर्जीवित किया जाएगा।
पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली की ओर एक आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए 'लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट (LiFE)' के लिए एक विजन रखा है। भारत 2070 तक पंचामृत (शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन) की ओर मजबूती से आगे बढ़ रहा है।
अगले 3 वर्षों में, हम 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने की सुविधा प्रदान करेंगे। वैकल्पिक उर्वरकों और रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रोत्साहित करने के लिए पृथ्वी की बहाली, जागरूकता, पोषण और सुधार के लिए प्रधानमंत्री कार्यक्रम (पीएम प्रणाम) शुरू किया जाएगा।
आर्द्रभूमि के संरक्षण के प्रयासों में स्थानीय समुदाय हमेशा सबसे आगे रहे हैं। सरकार अमृत धरोहर योजना के माध्यम से उनके स्थानीय संरक्षण मूल्यों को बढ़ावा देगी। 10000 बायो रिसोर्स इनपुट सेंटर स्थापित किए जाएंगे जो राष्ट्रीय स्तर के बायोरिसोर्स माइक्रो फर्टिलाइजर और पेस्टीसाइड मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क तैयार करेंगे।
अगले तीन वर्षों के भीतर लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए पीएम कौशल विकास योजना 4.0 शुरू की जाएगी। प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों को बदलना हमारी अर्थव्यवस्था को हरा-भरा करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमने केंद्र सरकार के पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए पर्याप्त धन आवंटित किया है।
यूनिफाइड स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म मांग-आधारित औपचारिक कौशल, नियोक्ताओं (एमएसएमई सहित) से जुड़ने और उद्यमशीलता योजनाओं तक पहुंच को सुगम बनाने में सक्षम होगा। हमारे युवाओं को सशक्त बनाने और अमृत पीठ को उनके सपनों को साकार करने में मदद करने के लिए, हमने एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की है - और इस नीति का एक फोकस आर्थिक नीतियों को अपनाकर युवाओं को कुशल बनाना है जो रोजगार सृजन की सुविधा प्रदान करते हैं।
3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को सहायता प्रदान करने के लिए, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षुता योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण शुरू किया जाएगा। राज्यों को एक जिला, एक उत्पाद, जीआई टैग उत्पादों, हस्तशिल्प (स्वयं के और अन्य राज्यों के) के प्रचार के लिए एकता मॉल स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
डिजिटल निरंतरता समाधान की तलाश कर रहे देशों के लिए हम डेटा दूतावासों की स्थापना की सुविधा प्रदान करेंगे।विभिन्न रूपों के केंद्रीकृत संचालन के माध्यम से कंपनियों को तेजी से प्रतिक्रिया देने के लिए एक केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किया जाएगा। बैंक प्रशासन में सुधार और निवेशकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, बैंकिंग कंपनी अधिनियम और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में कुछ संशोधन प्रस्तावित किए जा रहे हैं। एक बार की लघु बचत योजना 'महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र' मार्च 2025 तक 2 वर्ष के लिए उपलब्ध होगी।
