भोपाल: प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा राहत के लिये पिछले कई वर्षों से चली आ रही बजट मांग संख्या 58 राज्य के वित्त विभाग ने खत्म कर दी है। अब इसके स्थान पर मांग संख्या 008 बनाई गई है जोकि भू-राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय के लिये है।
राज्य के राजस्व विभाग ने इस संबंध में कहा है कि वित्त विभाग द्वारा वर्ष 2022-23 हेतु जारी बजट पुस्तिका क्रमांक सात में बजट नियंत्रण अधिकारी राहत आयुक्त (बीसीओ कोड 0708) अंतर्गत राहत का सम्पूर्ण बजट मांग संख्या 58 (प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय) के स्थान पर मांग संख्या 008 (भू-राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय) में सम्मिलित किया गया है।
इसलिये राजस्व पुस्तिका परिपत्र 6 (4) एवं समय-समय पर जारी शासनादेशों, परिपत्रों में उल्लेखित मांग संख्या संख्या 58 (प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय) के स्थान पर मांग संख्या 008 (भू-राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय) प्रतिस्थापित किया जाये। उल्लेखनीय है कि प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा राहत हेतु उक्त मांग संख्या से ही राशि आहरित की जाती है।
