हाल में सिवनी में मॉब लिचिंग में दो आदिवासयों की मौत और नीमच में मूर्ति स्थापना को लेकर भड़कें तनाव हिंसा के बाद आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दोनों जिले के अफसरों की सुबह साढ़े छह बजे क्लास ले ली। उन्होंने साफ कहा कि सामाजिक सौहार्द बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सामाजिक ताने-बाने से छेड़छाड़ करने वालों, समुदायों में दूरियां पैदा करने वालों और अशांति फैलाने वालों पर नजर रखी जाए।
ऐसी गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। सीएम ने कहा कि गोवंश के परिवहन और गौवध में लिप्त व्यक्तियों और इससे जुड़े माफिया की पड़ताल कर इस नेटवर्क को ध्वस्त करने तथा विभिन्न समुदायों में विश्वास पैदा कर सामाजिक समरसता को बनाए रखने के निर्देश देते हुए कहा कि हमारा प्रयास यह है कि किसी भी कीमत पर विभिन्न समुदायों में दूरियां नहीं बढ़ें।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आजकल सुबह सूर्योदय के साथ ही अफसरों की क्लास लगा रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने महीने में तीसरी बार 6.30 बजे अधिकारियों को तलब किया, वहीं जिलों में पदस्थ अफसर वीसी के जरिये जोड़े गए। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिवराज ने सिवनी और नीमच के कलेक्टर और एसपी से सीधी बात की तथा पेयजल, प्रधानमंत्री आवास योजना समेत जनकल्याण की योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए।सीएम शिवराज ने खास तौर पर कानून व्यवस्था के मोर्चे पर दोनों जिलों के अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है। इन इलाकों की कुछ घटनाएं सियासी हलचल का कारण भी बनी है, इसके बाद हाल में अफसरों को बदला भी गया है।
मुख्यमंत्री श्री @ChouhanShivraj ने निवास से आज प्रातः 6:30 बजे सिवनी जिले की कानून व्यवस्था की स्थिति और विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की।
— Office of Shivraj (@OfficeofSSC) May 19, 2022
बैठक में जबलपुर संभाग के अधिकारी और सिवनी कलेक्टर डॉ. फटिंग राहुल हरिदास सहित जिले के अधिकारी बैठक में वर्चुअली सम्मिलित हुए। pic.twitter.com/wihuj5ozc0
जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री इस बात से नाराज थे कि सरकारी योजनाओं के नाम पर पैसे वसूले जा रहे है। उन्होंने सिवनी के अधिकारियों से पूछा कि जिले में पेयजल को व्यवस्था कैसी है? ठेकेदार गड़बड़ी तो नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की क्या स्थिति है? याद रखें कोई छूटे नहीं।
सीएम श्री @ChouhanShivraj मंत्रालय से 'मुख्यमंत्री नगरीय भू-अधिकार योजना' के अंतर्गत भू-अधिकार पत्र एवं स्थाई पट्टे के वितरण कार्यक्रम में विभिन्न जिलों के हितग्राहियों से संवाद कर रहे हैं। pic.twitter.com/7K2Da9aqNY
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उन्होंने सीइओ जिला पंचायत से पूछा कि आप फील्ड में जाते हैं, आपने मकान देखें कैसे बन रहे हैं? आपके यहां नीचे लोग पैसे तो नहीं खा रहे हैं? सीएम ने कहा कि कलेक्टर भी ध्यान रखें कि आवास प्लस की चिट्ठी एक एक व्यक्ति के घर जाना है। मुझे नाम जुड़वाने के नाम पर पैसे लेने की शिकायत मिली है, यदि कोई ऐसा कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्यवाई हो।
आवास प्लस के नाम पर पैसे लेने की कोशिश की खबरें है, इसे सख्ती से रोकने का प्रयास करें। यदि यह शिकायत आई तो इसे में गंभीरता से लूंगा। समाज को तोड़ने की गतिविधियों में लिप्त लोगों की सूची बनाए एक जिला एक उत्पाद के तहत मार्केटिंग के लिए अपने क्या किया?