सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर शिवराज सरकार द्वारा दाख़िल रिव्यू पिटिशन पर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने सारे तथ्यों को सुनने के बाद सरकार से कुछ और जानकारी मांगी है। सूत्रों के अनुसार, इस मामले में कल 10 बजे या फ़िर परसों 2 बजे सुनवाई होगी। लेकिन इस सुनवाई से पहले शिवराज सरकार कोर्ट द्वारा मांगी गई जानकारी मुहैया कराएगी।
जानिए पूरा मामला:
ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर शिवराज सरकार ने अपना दाव हाल ही में एक बार फ़िर चला था। सीएम शिवराज ने ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर रिव्यू पिटिशन दाखिल की थी। जिस पर आज सुनवाई हुई, लेकिन अब सभी को कोर्ट की अगली सुनवाई का इंतजार है।
ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार के बाद मध्य प्रदेश सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी। कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को दो सप्ताह के भीतर पंचायत एवम् नगरीय निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया था।
लेकिन उसके बाद एक बार फ़िर पंचायत एवम् नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर बड़ी खबर सामने आई थी। जिसमे शिवराज सरकार अपना दाव खेलते हुए ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी। शिवराज ने कोर्ट के निर्देश पर पुनर्विचार के लिए संशोधन अर्जी दाखिल की थी, जिस पर आज सुनवाई हुई।
शिवराज सिंह द्वारा कोर्ट के 10 मई के निर्देश में संशोधन करने की मांग की गई है। रिव्यू पिटिशन दायर होने के बाद कोर्ट एक बार फ़िर सुनवाई के लिए तैयार हो गया था। 17 मई को यानी आज इस मामले में सुनवाई हुई, लेकिन अब सभी को कोर्ट की अगली तारीख़ का इंतजार है।
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