उन्हें नोटिस दिया गया कि उन्होंने सरकारी संपत्तियों पर अतिक्रमण किया है। 


सीएस, डीजीपी को एनएचआरसी का नोटिस: इस बीच, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, एनएचआरसी ने शादी की बारात पर हमले के बारे में एक मीडिया रिपोर्ट का स्वत: संज्ञान लिया है। इसने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक, एमपी को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है।