Jack Dorsey Interview: देशभर के किसानों ने मोदी सरकार की तरफ से लाए गए तीन कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर लंबे समय तक प्रदर्शन किया था. जिसके बाद नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों विवादित कृषि कानूनों को रद्द कर दिया था. लेकिन अब एक बार फिर किसान आंदोलन पर सियासत शुरू हो गई है क्योंकि ट्विटर के को-फाउंडर रहे जैक डोर्सी ने किसान आंदोलन को लेकर एक सनसनीखेज दावा किया है.
डोर्सी ने एक इंटरव्यू के दौरान मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि किसान आंदोलन के समय भारत सरकार की तरफ से ट्विटर को कई अकाउंट्स को ब्लॉक करने की सिफारिश की गई थी. डोर्सी के अनुसार, भारत सरकार की आलोचना करने वाले कई ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक करने के लिए कहा गया था.
डोर्सी ने आगे बताया कि जिन अकाउंट को ब्लॉक करने के लिए कहा गया था उसमें वो पत्रकार शामिल थे, जो सरकार की आलोचना कर रहे थे. डोर्सी ने दावा किया कि इस दौरान सरकार द्वारा धमकी दी गई कि हम भारत में ट्विटर को बंद कर देंगे या फिर आपके अधिकारियों के घरों पर छापेमारी होगी. उन्होंने इस पर कहा कि भारत जैसे एक लोकतांत्रिक देश में ये सब हुआ.
केंद्रीय मंत्री बोले- ये झूठ है
डोर्सी के इस इंटरव्यू पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने ट्विटर के ज़रिये जवाब दिया हैं. उन्होंने कहा कि जैक डोर्सी ने ये साफ झूठ बोला है. शायद ट्विटर के इतिहास के उस बहुत ही संदिग्ध हिस्से को मिटाने की एक कोशिश हैं. डोर्सी और उनकी टीम ने भारतीय कानून का बार-बार और लगातार उल्लंघन किया था. असल में ट्विटर ने 2020 से 2022 तक भारतीय कानून का पालन नहीं किया, जिसके बाद जून 2022 में आखिरकार ये किया गया. इस दौरान कोई भी ट्विटर अधिकारी जेल नहीं गया और न ही ट्विटर पर बैन लगाया गया. डोर्सी के दौर में ट्विटर को भारतीय कानून की संप्रभुता को स्वीकार करने में दिक्कत थी.
बता दें कि एक यूट्यूब चैनल ब्रेकिंग पॉइंट्स को दिए इंटरव्यू में जैक डोर्सी से जब पूछा गया था कि जब वो ट्विटर में थे, तब क्या किसी देश की सरकार की तरफ से उन पर काम को लेकर दबाव डाला गया था? इस पर जवाब देते हुए डोर्सी ने भारत को लेकर ये बड़ी कहीं थी. जिस पर अब सियासत शुरू हो गई है. तमाम विपक्षी पार्टी इसके ज़रिये मोदी सरकार को घेरने में जुट गई हैं. फ़िलहाल, इस मुद्दे पर सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक तौर पर बयान सामने नहीं आया है.
