भोपाल: प्रदेश की नई उड्डयन नीति यानि एविएशन पालिसी बनाने कन्सल्टेंट नियुक्त किया जायेगा। यह कन्सल्टेंट प्रदेश की 21 हवाई पट्टियों का सर्वे भी करेगा। इसके लिये विमानन विभाग ने एमपीआरडीसी के माध्यम से टेण्डर जारी कर दिये हैं।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश में कुल 31 हवाई पट्टियां हैं और इनमें भोपाल, इंदौर, खजुराहो, ग्वालियर एवं जबलपुर में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एयरपोर्ट का संचालन करता है। तीन हवाई पट्टियां निजी क्षेत्र के अधीन हैं जिनमें दमोह-डायमंड सीमेंट, शहडोल-ओरिएन्टल पेपर मिल एवं नागदा-ग्रेसिम शामिल हैं। हाल ही में रीवा विमान पट्टी को भी एयरपोर्ट अथारिटी को सौंप दिया गया है। शेष बची हवाई पट्टियों में से 21 का चयन किया गया है जहां कि जेट प्लेन उतर सके। इन 21 हवाई पट्टियों के सर्वे में कन्सल्टेंट देखेगा कि इनमें कितनी भूमि उपलब्ध है, अतिक्रमण तो नहीं है, अतिरिक्त कितनी भूमि की आवश्यक्ता है और इनमें जेट प्लेन उतर सकता है या नहीं।
इसके अलावा, चयनित कन्सलेंट राज्य की नवीन एविएशन पालिसी भी बनायेगी। पालिसी में प्रदेश के धार्मिक एवं प्राकृतिक पर्यटन स्थलों पर विमानन सुविधायें उपलब्ध कराने पर जोर रहेगा तथा इसके लिये राज्य सरकार प्रोत्साहन राशि भी देगी। पर्यटन विभाग ने ऐसे स्थलों की जानकारी विमानन विभाग से साझा कर ली है जिनमें विमानन सुविधायें उपलब्ध कराई जाना है।
